बेलायतमा पीआर पाउन १० वर्ष कुर्नुपर्ने नयाँ नियम !

लन्डन। बेलायत सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने उद्देश्यले गत मे १२ मा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । ८२ पृष्ठ लामो श्वेतपत्रमा गरिएका प्रस्तावहरू मुख्यतः आप्रवासन घटाउनेतर्फ केन्द्रित छन् ।

सरकारको प्रस्ताव अनुसार स्थायी आवासीय अधिकार ९पीआर० लिन आवश्यक पाँच वर्षे अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने तयारी छ । बीबीसीका अनुसार यो प्रस्ताव लागू भए सन् २०२० पछि बेलायत आएका सबैलाई १० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

बेलायत आउन, काम गर्न र स्थायी बसोबासमा नियन्त्रण गर्न लक्षित उक्त श्वेतपत्रले आफैंमा कानून वा अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्दैन तर भविष्यमा सरकारले यसै आधारमा परिवर्तन अगाडि बढाउनसक्ने कानूनविदहरु बताउँछन् । श्वेतपत्र दस्तावेजले उच्चस्तरीय सिद्धान्त र विशिष्ट नीति परिवर्तनहरू दुवैलाई समेट्ने सरकारी धारणा छ ।

नयाँ नियम कहिलेबाट लागू हुन्छ भन्ने एकिन भइसकेको छैन । तर यसले आप्रवासीमाझ अन्यौल र त्रास थपेको छ । सन् २०१९ मा लन्डन आएर एमबीए गरेपछि करिब डेढ वर्षअघि वर्क परमिट भिसामा आएकी सदीक्षा थापा भन्छिन्, ‘पहिले ५ वर्षपछि पीआर पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ । तर अब पीआर लिन १० वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने नियम नयाँ आउनेलाई हो वा पुरानोलाई पनि हो अन्योल बनाएको छ ।’

त्यस्तै, मास्टर्स सकेर पोस्ट–स्टडी वर्क भिसाबाट वर्क परमिट लिएका समीर पनि बेलायतको प्रस्तावित नियमले असमञ्जसमा छन् । उनले १५ हजार पाउण्ड करिब २७ लाख रुपैयाँ तिरेर स्पोन्सरसीप पाएका थिए, तर काम भने पाएका छैनन् । ‘भिसाका लागि त्यत्रो रकम खन्याएँ । काम एकातिर, भिसा अर्कोतिर लिनु आफैंमा जोखिम हुँदाहुँदै नयाँ नियमले चिन्ता थपेको छ’ उनी भन्छन् ।

लण्डन बस्दै आएका उनले मास्टर्स सकेर दुई वर्ष पोष्ट स्टडी वर्क भिसामा काम गरेका थिए । त्यो भिसा सकिएपछि उनलाई नेपाल फर्कन मन लागेन । बेलायतमै रहने भए उनीसँग वर्क परमिटमात्र विकल्प थियो । त्यसैले त्यो खोज्न उनी दौडधुप गरे । बल्लतल्ल १५ हजार पाउण्ड तिरेपछि एक इण्डियन रेष्टुरेन्ट मालिकले स्पोन्सरसीप दियो । तर काम चाहिँ नदिने शर्त छ । यद्यपि, समीरले कन्ट्रयाक्टमा भए अनुसार सरकारलाई नियमित कर भने तिर्नुपर्छ ।

श्वेतपत्र अनुसार वर्क भिसामा आउने डिपेन्डेन्टहरूका लागि पनि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हुने, पोस्ट–स्टडी वर्क भिसा दुई वर्षबाट १८ महिनामा घटाइने र केही मध्यम–दक्ष श्रम क्षेत्रहरूमा विदेशी कामदार ल्याउन रोक लगाउने लगायतका बुँदाहरु छन् ।

भिजा क्वेस्ट युकेका निर्देशक तथा अध्यागमन सल्लाहकार विष्णु खरेल यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए झण्डै २५ हजार नेपाली प्रभावित हुनसक्ने बताएका छन् ।

झन्डै एक हजार जनाको वर्क परमिट ९टियर टु० भिसा मिलाइसकेको बताउने खरेल भन्छन्, ‘सेटलमेन्टका लागि १० वर्ष कुर्न सहज छैन किनकि परिवार नै हुनेले भिसा बढाउँदा लाग्ने महंगो खर्च छँदैछ, एउटै कम्पनीमा लामो समय टिकिराख्न सजिलो पनि छैन ।’

खरेलले यस नियमबाट बेलायतको ख्याति घट्ने मात्र नभई, लेबर मार्केट समेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।