अमेरिकाकी पहिलो प्राथमिकतामा, डीभी खारेज गरिने

अमेरिकामा आप्रवासन नीतिलाई थप कडा बनाउने उद्देश्यले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई वैधानिक आधार दिने लक्ष्यसहित हाउस रिपब्लिकनहरूले ‘अमेरिकन्स फर्स्ट इमिग्रेशन एक्ट’ अघि सारेका हुन्। अलाबामाका रिपब्लिकन सांसद ब्यारी मूरले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकले हालको आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीलाई ‘मेरिट’ अर्थात् दक्षता–आधारित बनाउनु हो। यसअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेको डाइभर्सिटी भिसा चिट्ठा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सांसद मूरका अनुसार अब अमेरिकी नीतिले विदेशी कामदार वा चिट्ठालाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा अमेरिकी नागरिक र श्रमिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यद्यपि धार्मिक कार्यकर्ताका लागि छुट्याइएको वार्षिक ३ हजार भिसा कोटा भने यथावत् राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ प्रस्तावले पारिवारिक पुनर्मिलन प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ। प्रस्तावअनुसार अब अमेरिकी नागरिक र ग्रीन कार्डधारीहरूले केवल आफ्ना पति/पत्नी र नाबालक छोराछोरीलाई मात्र अमेरिका ल्याउन पाउनेछन्। हालसम्म उपलब्ध ‘प्रिफरेन्स’ कोटाअन्तर्गत आउने बुबा–आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा वयस्क सन्तानलाई ल्याउने सुविधा पूर्ण रूपमा हटाउने योजना छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले अमेरिका आउन चाहेमा आफ्नै योग्यता र दक्षताका आधारमा आवेदन दिनुपर्नेछ।

रोजगारी–आधारित भिसा प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ ‘पोइन्ट्स सिस्टम’ अनुसार आवेदकको अङ्ग्रेजी भाषा दक्षता, शैक्षिक योग्यता, उमेर तथा पारिश्रमिकको स्तरका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ। प्रस्तावित प्रावधानअनुसार आवेदकले बस्न चाहेको राज्यको औसत तलबभन्दा कम्तीमा २०० प्रतिशत बढी पारिश्रमिक पाउने सुनिश्चित हुनुपर्नेछ। साथै, रोजगारदाताले विदेशी कामदार भर्ना गर्नुअघि अमेरिकी कामदारलाई प्राथमिकता दिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

विधेयकमा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। भिसा प्राप्त गर्ने आप्रवासीहरूले अमेरिकी संविधान र मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्ने शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, महिला हिंसा, ‘अनर किलिङ’ वा महिला जननेन्द्रिय विकृति जस्ता गतिविधिमा संलग्न समूहहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको घोषणा गर्नुपर्नेछ। यदि आवेदकले दिएको विवरण झूटो प्रमाणित भएमा डिपोर्ट (देश निकाला) वा नागरिकता रद्दसम्मको कडा कारबाही हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ

Source : Khasokhas