साँघुरिँदै नेपालीको कानुनी बाटो !

अमेरिकालाई आफ्नो घर बनाइसकेका हजारौँ नेपालीका लागि पछिल्लो समय आप्रवासन नीति क्रमशः अनिश्चित बन्दै गएको छ। लामो समयदेखि अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीले कानुनी हैसियत, रोजगारी, स्वास्थ्य बीमा र परिवारको भविष्यबारे नयाँ चिन्ताको सामना गरिरहेका हुन्। विशेषगरी २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेक स्टाटस (टीपीएस) गुमाएका नेपाली गम्भीर समस्यामा परेका हुन्।

टीपीएसले अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र निश्चित अवधिसम्म निर्वासनबाट सुरक्षा दिएको थियो। नेपालका लागि यो संरक्षण करिब एक दशक चल्यो।

अमेरिकी सरकारले २०२५ मा नेपालको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि केही समय अदालतको आदेशबाट संरक्षण कायम रह्यो। तर २०२६ फेब्रुअरीमा निन्थ सर्किट कोर्ट अफ काउन्सिलले तल्लो अदालतको आदेश रोकिदिएपछि नेपालको टीपीएस टरमिनेसन फेरि लागू भएको आप्रवासनसम्बन्धी संस्थाहरूले जनाएका छन्।

न्यूयोर्कको क्विन्स केन्द्रित आप्रवासी मिडिया डकुमेन्टेडले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार गीता (नाम परिवर्तन) सन् २०१५ मा २८ वर्षको उमेरमा अमेरिका पुगेकी थिइन् । नेपालमै नर्स बन्ने सपना बोकेकी उनले अमेरिकामा सुरुमा रेस्टुरेन्टमा काम गरिन् । टीपीएसका कारण कानुनी रूपमा काम गर्न पाउने भएपछि उनले पढाइ अघि बढाइन्।

२०२४ मा उनले नरसिङ डिग्री पूरा गरिन् र नरसिङ केयर सेन्टरमा  बिरामीको हेरचाह गर्ने काम सुरु गरिन् ।

तर नर्स बनेको करिब एक वर्षमै उनको टीपीएस गुम्यो।

त्यसपछि उनले जागिर मात्र होइन, स्वास्थ्य बीमा र स्वतन्त्र रूपमा अर्को रोजगारी खोज्ने क्षमतासमेत गुमाएको डकुमेन्टेडले रिपोर्ट गरेको छ। टीपीएसले उनलाई काम गर्ने कानुनी अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्य बीमासम्म पहुँच बनाउन सहयोग गरेको थियो।

अर्थात्, अमेरिकामा वर्षौँ संघर्ष गरेर आफ्नो पेशागत जीवन बनाउन सफल भएका एक नेपालीका लागि कानुनी हैसियत गुम्नु केवल ‘इमिग्रेसन स्टाटस’को समस्या रहेन। त्यसले उनको करियर नै उल्टाइदियो।

डकुमेन्टेडको रिपोर्टमा गीताले टीपीएस समाप्त भएपछि पक्राउ पर्ने डरले आफू नियमित जाने क्विन्सको वुडसाइडस्थित रेड पान्डा रेस्टुरेन्टमा जानसमेत छाडेको उल्लेख छ । अमेरिकामा आफ्नो जीवन सामान्य रूपमा चलाइरहेका मानिसका लागि एउटा कानुनी निर्णयले कसरी दैनिक व्यवहार परिवर्तन गराउँछ भन्ने यो उदाहरण हो ।

गीता अमेरिकामा केवल रोजगारी खोजिरहेकी आप्रवासी मात्रै होइनन्, उनी अमेरिकामै अध्ययन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न थालेका पेशेवर थिइन्। अर्थात्, अमेरिकी समाजलाई आवश्यक पर्ने कामदारका रूपमा स्थापित भइसकेपछि पनि उनको कानुनी सुरक्षा कमजोर भयो।

अबको कठिन बाटो

अमेरिकाको एबीसी न्युजले  अप्रिलमा टीपीएससम्बन्धी आफ्नो रिपोर्टमा नेपाली टीपीएसधारक अनिल शाहीको अनुभव पनि समेटेको थियो ।

शाही ५६ वर्षका छन् र आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा अमेरिकामै बिताइसकेका छन्। उनी नेपालका टीपीएस धारकको पक्षमा काम गर्ने युनाइटेड फर टीपीएस नेपालका फाउन्डिङ कोर्डिनेटरसमेत हुन् । उनका अनुसार धेरै नेपाली टीपीएस धारकका अमेरिकामै जन्मिएका छोराछोरी छन्। कतिपयले रेस्टुरेन्ट, कन्भिन्स स्टोर र ब्युटी सलूनजस्ता साना व्यवसायसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन्।

शाहीले एबीसी न्युजलाई दिएको प्रतिक्रियामा आफूलाई अमेरिकाबाट अचानक अलग गर्न सकिने भय व्यक्त गरेका थिए। लामो समयदेखि अमेरिकामा बसेका मानिसका लागि ‘अब कहाँ जाने?’ भन्ने प्रश्न सहज छैन।

उनको एउटा अर्को महत्वपूर्ण भनाइ थियो—TPS धारकको ठेगाना र व्यक्तिगत विवरण अमेरिकी सरकारसँग पहिलेदेखि नै रहेको हुँदा पक्राउको डर झन् बढेको छ।

उनको अनुभवले एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ- अमेरिकामा दशकौँ जीवन बिताएका, परिवार बनाएका र व्यवसाय चलाएका नेपालीलाई फेरि ‘अस्थायी आप्रवासी’कै रूपमा मात्र हेर्न मिल्छ ?

अमेरिकाले ग्रीन कार्ड आवेदनमा ‘पब्लिक चार्ज’ परीक्षणसम्बन्धी नियम पनि परिवर्तन गर्दैछ। यूएससीआईएसले अगस्ट १८ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ मार्गदर्शनअनुसार सेप्टेम्बर १८, २०२६ देखि ग्रीन कार्ड आवेदन मूल्यांकन गर्दा आवेदक भविष्यमा सरकारी सुविधामा निर्भर हुनसक्ने सम्भावनालाई थप महत्व दिइनेछ।

यसको अर्थ अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने नेपालीले आफ्नो आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगारी, आम्दानी र सरकारी सुविधामा निर्भरता लगायतका विषयमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ।

यद्यपि ग्रीन कार्डको यो नियम टीपीएस धारकका लागि स्वतः ग्रीन कार्ड बन्द भएको होइन। टीपीएस आफैंले स्थायी बसोबासको बाटो दिँदैन। तर टीपीएस गुमेपछि वैकल्पिक कानुनी बाटो खोजिरहेका व्यक्तिका लागि अन्य इमिग्रेसन बाटो समेत कडा बन्दै जानु ठूलो समस्या हो।

परिवार छुट्टिने डर

आप्रवासन नीतिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय असर परिवारमा पर्न सक्छ। यसको एउटा अत्यन्त मार्मिक उदाहरण नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थी मोहन कार्कीको कथा हो। द गार्डियनले प्रकाशित गरेको विस्तृत रिपोर्टमा कार्कीको कथा प्रस्तुत गरेको थियो। उनी नेपालस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका थिए र सन् २०११ मा परिवारसहित अमेरिका पुनर्वास भएका थिए।

ओहायोमा उनकी पत्नी टिका बस्नेतसँग उनको परिवार बनेको थियो। उनीहरूको छोरी जन्मिएको केही समयमै कार्कीलाई आईसीईले पक्राउ गर्‍यो। लामो कानुनी लडाइँपछि जनवरी १३, २०२६ मा उनलाई आफू कहिल्यै नबसेको भुटानमा डिपोट गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

उनकी पत्नी अमेरिकामै छिन्। उनीहरूको सात महिनाकी छोरीले आफ्ना बुबालाई भेट्न पाएकी छैनन्।

कार्कीको मामला टीपीएसको मात्र केस होइन। उनको विगतको आपराधिक मुद्दा र इमिग्रेसन जोडिएको थियो। तर यो घटनाले अमेरिकामा रहेका नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थी समुदायले सामना गर्न सक्ने अर्को प्रकारको जोखिम देखाउँछ।

गार्डियनका अनुसार कार्कीलाई सन् २०१४ मै रिमोभल अर्डर दिइएको थियो। तर नेपाल र भुटानमध्ये कुनै देशले उनलाई स्वीकार नगरेपछि उनी अमेरिकामै सुपरभिजनअन्तर्गत रहँदै आएका थिए। अन्ततः २०२६ मा उनलाई भुटान पठाइयो, जहाँ उनी कानुनी रूपमा नागरिकका रूपमा मान्य नभएको अवस्थाको जोखिममा पुगे।

यो कथा एउटा परिवारको विछोड मात्र होइन। अमेरिकामा दशकौँ बसेर परिवार, रोजगारी र भविष्य बनाएका नेपालीभाषी आप्रवासीको कानुनी पहिचान कति कमजोर हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो।

अमेरिकी आप्रवासन नीतिको पछिल्लो परिवर्तनलाई एउटै घटनाका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। एकातिर टीपीएसजस्ता अस्थायी संरक्षण हटिरहेका छन्। अर्कोतिर ग्रीन कार्ड आवेदनमा आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई बढी महत्व दिइँदैछ। नेपालका लागि केही भिसामा आर्थिक बोण्डको व्यवस्था गरिएको छ। यसबीच अमेरिकाबाट नेपालीलाई डिपोर्ट गर्ने क्रमसमेत बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ।

बस्ने कानुनी बाटो के हो?

टीपीएस धारकका लागि एजीलुम, इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड इमिग्रेस, फेमिली बेस्ड इमिग्रेसनलगायत विकल्प हुन सक्छन्। तर सबैका लागि यी विकल्प उपलब्ध हुँदैनन्। आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी संस्थाहरूले पनि टीपीएस गुमाएका व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थाअनुसार कानुनी सल्लाह लिन आग्रह गरिरहेका छन्।

अमेरिकामा नेपाली समुदाय बढ्दै जाँदा यो अब केही हजार टीपीएस धारकको मात्र समस्या रहेन। यो अमेरिकामा रहेका नेपाली परिवारको रोजगारी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, छोराछोरीको भविष्य र अन्ततः उनीहरूको ‘घर’ कहाँ हो भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

अमेरिकामा दशकौँ बिताएका नेपालीका लागि नेपाल फर्किनु केवल विमान चढेर फर्किनु होइन। कतिपयका छोराछोरी अमेरिकामै जन्मिएका छन्, व्यवसाय अमेरिकामै छन्, करियर अमेरिकामै बनेको छ र उनीहरूको सामाजिक जीवन पनि त्यहीँ छ।

त्यसैले आप्रवासन नीतिको कागजी परिवर्तनको वास्तविक अर्थ बुझ्न एउटा तथ्य पर्याप्त हुँदैन।

त्यसको उत्तर ती परिवारको घरभित्र खोज्नुपर्छ- जहाँ एउटा अभिभावकको वर्क पर्मिट हराउँदा घरको आम्दानी रोकिन्छ, एउटा विद्यार्थीको पढाइ अनिश्चित हुन्छ, एउटा नर्सले बिरामीको उपचार गर्न पाउँदैन र एउटा आमाले आफ्नो बच्चालाई बुबाविना हुर्काउनुपर्छ। अमेरिकाको नयाँ आप्रवासन नीतिको सबैभन्दा ठूलो मूल्य सम्भवतः यही मानवीय तहमा देखिँदैछ।