अमेरिकामा हजारौं नेपालीको कानुनी हैसियत संकटमा !

अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग (डीएचएच)ले नेपाली नागरिकलाई लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) सुविधा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयसँगै अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्दै र काम गर्दै आएका हजारौं नेपालीहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। 

डीएचएसले हालै जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपालसहित विश्वका १३ देशका नागरिकलाई दिइँदै आएको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सूचीमा नेपालबाहेक हाइटी, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुआ, भेनेजुएला, दक्षिण सुडान, बर्मा, सोमालिया र इथियोपिया रहेका छन। टीपीएस सुविधा खोसिएसँगै अब प्रभावित नेपालीहरूले अमेरिका छाड्नुपर्ने वा औपचारिक रूपमा देशनिकालाको प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने छ। डीएचएसले यो सुविधा समाप्त हुने भएपछि प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अमेरिका छाड्ने तयारी गर्न आग्रह समेत गरेको छ।

अमेरिकाले नेपालमा गएको २०१४ को विनाशकारी भूकम्पपछि सन् २०१५ को जुन २४ मा पहिलोपटक नेपालीहरूका लागि यो मानवीय सुविधा प्रदान गरेको थियो। इतिहासकै विनाशकारी मानिएको भूकम्पमा करिब ९ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने देशको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। भूकम्पका कारण उत्पन्न गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले योग्य नेपालीहरूलाई कानुनी रूपमा बस्न, काम गर्न र देशनिकालाबाट सुरक्षा दिन यो सुविधा दिएको थियो।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालीहरूको जीवनको सहारा बनेको यो सुविधा खोसिएपछि उनीहरूको दैनिकी र भविष्य अन्योलमा परेको छ। डीएचएसको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार टीपीएस अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनुअघि करिब १२ हजार ७ सय नेपाली नागरिक यो सुविधाको दायरामा थिए। तीमध्ये भाग्यवस करिब ५ हजार ५ सय जनाले यो लामो अवधिमा आफ्नो कडा मेहनत र प्रक्रियामार्फत स्थायी बसोबासको अनुमति अर्थात् ग्रिन कार्ड पाउन सफल भएका छन्।

तर, अझै पनि बाँकी हजारौं नेपालीहरू अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र रोजगार अनुमति पत्र अर्थात् ईएडी पाउनका लागि यही टीपीएसमै पूर्ण रूपमा निर्भर रहँदै आएका थिए। 

टीपीएस खारेजीसँगै प्रभावित नेपालीहरूले कानुनी रूपमा अमेरिका छाड्नुपर्ने वा औपचारिक देशनिकाला (डिपोर्टेसन) को प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको वर्षौंको मेहनत र संघर्ष अचानक जोखिममा परेको छ।