नेपालसहित ७५ देशलाई अमेरिकी अदालतको राहत

अमेरिकाको एक संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीति खारेज गरेको छ । न्युयोर्कको म्यानह्याटनस्थित संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रियताका आधारमा लागू गरिएको नीति संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेकी हुने । अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेनेट ए. वर्गासले नीति खारेज गर्दै त्यसकै आधारमा मात्र अस्वीकार गरिएका आप्रवासी भिसासम्बन्धी निर्णयहरू पनि रद्द गरेकी हुन् ।

आवेदनहरू थप प्रक्रियाका लागि कन्सुलर अधिकारीकहाँ फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । यद्यपि, अदालतको आदेशले सम्बन्धित आवेदकहरूलाई भिसा पाउने स्वतः अधिकार भने प्रदान गर्दैन।

यो फैसला क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क इन्कर्पोरेटेडविरुद्ध रुबियो मुद्दामा आएको हो। मुद्दा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी वकालत गर्ने संस्थाहरू, भिसा आवेदकहरू तथा आफ्ना आफन्तलाई अमेरिकामा ल्याउन चाहने अमेरिकी नागरिकहरूले दायर गरेका थिए।

विदेश मन्त्रालयले जनवरी १४ मा ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेको थियो। मन्त्रालयले ती देशका नागरिक अमेरिका आएपछि सार्वजनिक सुविधा प्रयोग गर्ने वा पब्लिक चार्ज बन्ने जोखिम उच्च रहेको दाबी गरेको थियो।

तोकिएका देशमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, कम्बोडिया, कोलम्बिया, हैटी, इरान, जमैका, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सोमालिया, सिरिया, थाइल्यान्ड र यमनलगायत देश थिए। यस सूचीमा दक्षिण एसियाका साथै अफ्रिका, क्यारिबियन, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र युरोपका विभिन्न देशहरू पनि समावेश थिए।

न्यायाधीश वर्गासले उक्त नीतिले विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई ती आवेदकहरू अमेरिकी आप्रवासन कानुनअनुसार अन्यथा योग्य भए पनि अमेरिकाको आप्रवासी भिसा प्राप्त गर्नबाट प्रभावकारी रूपमा रोकेको बताएकी छन् ।

अदालतले विदेशमन्त्री रुबियोले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनअन्तर्गत प्राप्त अधिकारसमेत नाघेको ठहर गरेको छ। संघीय कानुनले विदेशमन्त्रीलाई कूटनीतिक तथा कन्सुलर अधिकारीसँग सम्बन्धित आप्रवासन कानुनको प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर, भिसा स्वीकृत वा अस्वीकार गर्ने विषयमा कन्सुलर अधिकारीलाई दिइएका अधिकार, कर्तव्य र कार्यहरू भने विदेशमन्त्रीको अधिकारबाट स्पष्ट रूपमा अलग राखिएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतको निर्णयले ७५ देशका नागरिकका लागि लागू गरिएको आप्रवासी भिसा जारी गर्ने निलम्बन खारेज गरेको छ। आदेशले उक्त नीतिले भिसा अस्वीकारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान, राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गर्न रोक लगाउने प्रावधान तथा भिसा अस्वीकारका कानुनी आधार सीमित गर्ने नियम उल्लंघन गरेको घोषणा गरेको छ।