मानवीय तथा भौतिक क्षतिको भयावह चित्र

गत बुधबार (भदौ १० गते) नेपालको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। चिनियाँ भूभाग तीब्बत तथा नेपालको रसुवा जोडिने क्षेत्रमा हिमालको ठूलो भाग खस्नु र हिमताल तथा हिमनदीमा आएको अचानकको हलचलले निम्त्याएको विपत्तिले अभूतपूर्व मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। 

विपद्ले नदी किनारका बस्ती, व्यापारिक नाका र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू ध्वस्त बनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेको अझै यकिन हुन सकेको छैन। आइतबारसम्म सात सय हाराहारी शव भेटिएका छन् । बाढीमा ती हजार बढी बेपत्ता छन्। यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। 

बेपत्ता हुनेहरूमा ठूलो संख्या नदी करिडोरमा कार्यरत जलविद्युत् आयोजनाका कामदारहरू छन्। विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीका सुरुङ तथा क्याम्पहरूमा रहेका ९०० भन्दा बढी कामदार अझै सम्पर्कबाहिर छन्। सुरक्षाकर्मीतर्फ पनि नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका थुप्रै जवानहरू बेपत्ता भएका छन्।  

रसुवागढी नाका तथा मितेरी पुल क्षेत्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। त्रिशूली तथा भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने सडक, पुल र भौतिक संरचनाहरू बग्दा उत्तरसँगको मुख्य व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध बनेको छ। बाढीको बहाव यति तीव्र थियो कि बगाएर ल्याएका शवहरू सयौं किलोमिटर तल भारतका विभिन्न जिल्लाहरूसम्म फेला परेका छन्।  

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका १५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारमा खटिएका छन्। त्रिशूली र अन्य जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ (टनेल)मा फसेका मजदुरहरूको उद्धारका लागि सेनाले काम जारी राखेको छ। हालसम्म ४ हजार ४ सयभन्दा बढीको जीवितै उद्धार गरिएको छ।  

कैयौं शवहरू क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेका छन् भने पहिचान गर्न र लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। सरकारले लास व्यवस्थापन, फिंगरप्रिन्ट र डीएनए परीक्षण तथा शव सुरक्षित राख्ने अत्याधुनिक ‘फ्रिजर’ लगायतका प्राविधिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विशेष अपिल गरेको छ।  

विपद्को यो घडीमा नेपाल सरकारले सामान्य राहतभन्दा पनि विशेष प्राविधिक सहायताको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँमा करिब ७ खर्ब ५० अर्ब) आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकम नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन आउँछ।  

भारतले ६० टनभन्दा बढी राहत सामग्री (औषधि, कम्बल, खाद्य सामग्री) पठाउनुका साथै सुरुङ उद्धार टोली, मेडिकल टिम र बेलिब्रिज निर्माणका लागि प्राविधिक टोली पठाएको छ। त्यस्तै, चीनले पनि सीमापार उद्धार सहकार्य र आपत्कालीन सहायताका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू तथा रेडक्रसले पनि मानवीय सहायता तीव्र बनाएका छन्।  

गम्भीर राष्ट्रिय संकटको बेला नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र मतभेद बिर्सिएर एक ठाउँमा उभिएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई संयुक्त रूपमा दबाब दिएका छन्।  संसद्देखि स्थानीय तहसम्म राहत संकलन, घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापन र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर नेता तथा कार्यकर्ताहरू सक्रिय रूपमा खटिएका छन्। नागरिक समाज, युवा स्वयंसेवक र विभिन्न संघसंस्थाहरूले पनि खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा आर्थिक सहयोग जुटाएर पीडितहरूप्रति उच्च मानवीय भावना प्रदर्शन गरेका छन्।  

यो विपद् केवल एक साधारण बाढी मात्र नभई हिमाली क्षेत्रको भू–बनोटमा आएको फेरबदल र जलवायु परिवर्तनको भयानक परिणाम हो। वैज्ञानिक र भूगर्भविद्हरूका अनुसार रसुवाको उत्तरतर्फ हिमालको हजारौँ मिटर माथिबाट चट्टान र बरफसहितको भूभाग खस्दा यो सुनामीजस्तो आकस्मिक बाढी आएको हो।

भविष्यमा यस्ता विपद्बाट बच्न नदी किनारका बस्तीहरूको व्यवस्थित स्थानान्तरण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा उच्च जोखिमको वैज्ञानिक आकलन, र अत्याधुनिक रियल–टाइम पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नु अबको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। प्रकृतिको यो कठोर चेतावनीले नेपाललाई विकास र पर्यावरणबीचको सन्तुलन खोज्न गम्भीर पाठ सिकाएको छ ।