वैदेशिक रोजगारको नक्सामा आमूल परिवर्तन

रोजगारीको खोजीमा मरुभूमि र खाडीको तातो बालुवामा पसिना बगाउने नेपाली युवाहरूको सपना बदलिँदै गएको छ । पछिल्लो एक दशकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारको नक्सामा आमूल परिवर्तन आएको हो । जसमा खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्प खोज्दै नेपालीहरू विश्वको प्राचीन र विकसित महाद्वीप युरोपटर्फ तीव्र गतिमा आकर्षित भइरहेका छन् । 

नेपाल इकोनोमिक फोरम र युरोपेली संघको सहकार्यमा हालै सार्वजनिक गरिएको एक नीतिगत प्रतिवेदनले नेपाल–युरोप आप्रवासन करिडोरमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनलाई उजागर गरेको छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नेपालबाट युरोपतर्फ हुने आप्रवासनमा करिब २१ गुणासम्मको विशाल वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । जुन, सरकारी तथ्यांकभन्दा निकै बढी हो । 

हाल अनुमानित साढे चारदेखि पाँच लाखसम्म नेपालीहरू युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा बसोबास गरिरहेका छन् । रोमानियाजस्ता उदीयमान गन्तव्यहरू नेपाली कामदारका लागि प्रमुख केन्द्र बनिरहेका छन् । धेरैले युरोपलाई नै अन्य विकसित सेञ्जेन क्षेत्रका देशहरूमा प्रवेश गर्ने सुरक्षित मार्गको रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खाडी क्षेत्रमा देखिएको भूराजनीतिक अशान्ति र अनिश्चितताले पनि युरोपको यो आकर्षणलाई थप तीव्र बनाएको हो ।

खाडी र मलेसिया जाने परम्परागत कामदारहरूको तुलनामा युरोपतर्फ उड्ने नेपालीहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक प्रोफाइल निकै भिन्न र परिपक्व छ । प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार युरोप जानेमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासीहरूले उच्च माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा पूरा गरेका छन् भने करिब आधाजसोसँग कुनै न कुनै किसिमको प्राविधिक वा व्यावसायिक तालिमको अनुभव छ । 

अझ रोचक पक्ष त के छ भने, युरोप जाने नेपालीहरूमा महिलाको हिस्सा करिब एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अन्य पारम्परिक श्रम गन्तव्यहरूको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । युरोपमा पाइने सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिले नेपाली महिलाहरूलाई यस क्षेत्रतर्फ बढी आकर्षित गरेको देखिन्छ ।

नेपाली श्रमिकहरूले युरोप पुगेर आतिथ्य सत्कार, निर्माण, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, हेरचाह, यातायातका साथै सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङजस्ता बौद्धिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत आफ्mनो बलियो उपस्थिति जनाइरहेका छन् । युरोपमा तीव्र रूपमा बढेको जनसंख्यिकीय परिवर्तन र घट्दो कामकाजी उमेरको जनसंख्या (सन् २०५० सम्म ३ करोडले घट्ने अनुमान)का कारण त्यहाँ सबै तहका दक्ष र अदक्ष कामदारहरूको माग उच्च छ । 

यो अवस्था नेपाल, युरोप र स्वयम् श्रमिक तीनै पक्षका लागि ’त्रिपक्षीय लाभ’को अनुपम अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ, जहाँ युरोपले आफ्नो श्रम अभाव टार्छ भने नेपालले दक्ष जनशक्तिमार्फत उच्च रेमिट्यान्स र आर्थिक विकासको गति समात्छ ।
तर, यो उज्यालो पाटोभन्दा पछाडि केही कहालीलाग्दा र गम्भीर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै जीवित छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा अत्यधिक म्यानपावर शुल्क, बिचौलियाहरूको जालो तथा अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण श्रमिकहरू ठूलो आर्थिक भार बोक्न र ऋणको पासोमा फस्न बाध्य छन् । 

अर्कोतर्फ, नेपालबाट गएका धेरै उच्च शिक्षित कामदारहरू पनि युरोप पुगेपछि आफ्नो शैक्षिक योग्यता र सीपअनुसारको मर्यादित काम नपाएर तल्लो तहका र कडा शारीरिक श्रम गर्न विवश छन् । यसले गर्दा उनीहरूले आर्जन गरेको सीप र पुँजीलाई भविष्यमा स्वदेश फर्केर सदुपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

नेपालको विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीति र नियमहरू अझै पनि परम्परागत प्रकृतिका छन्, जुन युरोपेली श्रम बजारको जटिल वास्तविकतासँग मेल खाँदैनन् । हालसम्म नेपालले जर्मनी र रोमानियाबाहेक अन्य युरोपेली देशहरूसँग औपचारिक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा कूटनीतिक पहल र नीतिगत सुदृढीकरणको खाँचो खड्किएको छ ।

बढ्दो आप्रवासन करिडोरलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन अब सरकारले युरोपेली देशहरूसँग औपचारिक श्रम सम्झौताको दायरालाई व्यापक बनाउन जरुरी छ । कामदार पठाउनुअघि नै युरोपेली बजारको मागअनुसारको भाषागत र व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता छ । 

खाडी वा अन्य देशबाट ट्रान्जिट भई युरोप पुग्ने श्रमिकहरूको यथार्थ तथ्यांक राख्न वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । विदेशमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको सीप, ज्ञान र पुँजीलाई भोलिका दिनमा नेपालकै उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने वातावरण बन्न सके मात्रै यो आप्रवासन राष्ट्रका लागि वास्तविक अर्थमा समृद्धिको ढोका बन्न सक्नेछ ।