विनाशकारी बाढीपछि नेपाललाई संसारभरबाट सहयोग

गत भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा अकल्पनीय क्षति गरेपछि संसारका विभिन्न कुनाबाट सहयोगको हात अघि बढेको छ। छिमेकी भारत र चीनदेखि अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, खाडी मुलुक र युरोपेली राष्ट्रसम्मले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका विभिन्न निकाय, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरू पनि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि जुटेका छन्। केही व्यक्तिहरूले पनि नेपाललाई उल्लेखनीय सहयोग गरेका छन्। 

पछिल्लो विवरणअनुसार २९ भन्दा बढी देश तथा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। सहयोग केवल नगदमा सीमित छैन, कहीँबाट उद्धार टोली आएको छ, कहीँबाट सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजीका लागि विशेषज्ञ र प्रविधि, कहीँबाट डीएनए परीक्षण टोली, ड्रोन, चिकित्सा सामग्री, टेन्ट, कम्बल र खाद्यान्न आएका छन्। कतिपय देशले तत्काल नगद सहायता घोषणा गरेका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघले मात्र ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावित मानिससम्म पुग्ने लक्ष्यसहित ४९.६ मिलियन अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अपिल सार्वजनिक गरेको छ।

बाढीले रसुवा मात्र होइन, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा हुँदै नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती र पूर्वाधारमा ठूलो क्षसति गरेको छ। ठूलो मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सरकारी कार्यालय, खेतीयोग्य जमिन र हजारौं घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। आइतबारसम्म झण्डै १४०० शव फेला परेका छन् भने पाँच हजार बढी अझै बेपत्ता छन् । बेपत्तामध्ये करिब ६ सय जना ३५ देशका विदेशी नागरिक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ। 

विशाल विपत्तिले नेपालको सीमाभित्रको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संकटमा परिणत गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सहयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, जापान, अमेरिका, कतार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, लाट्भिया, लक्जेम्बर्ग, मलेसिया, म्यानमार, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, नर्वे, इजरायल, क्यानडा, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भियतनाम, न्यूजिल्यान्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, आयरल्यान्ड र चेक गणतन्त्रलगायत छन् । यस्तै युरोपेली संघ, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका विशेषीकृत निकायहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। विभिन्न परोपकारी व्यक्ति तथा सामाजिक संस्थाहरूले समेत नेपाललाई सहायता घोषणा गरेका छन् । 

नेपालले यसपटक केवल परम्परागत द्विपक्षीय सहयोग मात्र पाएको छैन। उद्धारदेखि वैज्ञानिक खोज, शव पहिचान, स्वास्थ्य, खानेपानी, अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका विभिन्न आवश्यकता सम्बोधन गर्न बहुस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संयन्त्र सक्रिय भएको छ।

सबैभन्दा पहिला सक्रिय हुनेमध्ये छिमेकी भारत पनि रहेको छ। भारतले ६८.५ टन राहत सामग्री नेपाल पठाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। राहतसँगै चिकित्सक तथा प्यारामेडिक टोली, प्राविधिक जनशक्ति र खोज तथा उद्धार उपकरण पनि नेपाल आइपुगेका छन्। भारतका विशेष सुरुङ उद्धार टोली नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्।

भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार टोली नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर विभिन्न आयोजनास्थलमा परिचालित छन्। चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा भारतीय टोलीले नेपाली उद्धारकर्मीसँग काम गरिरहेको छ। भारतबाट आएको फरेन्सिक टोलीले पनि शवको पहिचानका लागि डीएनए प्रक्रिया तीव्र बनाउन सहयोग गरिरहेको छ।

विपत्तिको केन्द्र चीनसँगको उत्तरी सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमै परेकाले चीनको भूमिका उद्धार र राहत दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण बनेको छ। चीनले सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ, उपकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। अपर त्रिशूली–३ ए क्षेत्रमा चिनियाँ सुरुङ उद्धार टोली नेपाली टोलीसँगै परिचालित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

चीनबाट डीएनए तथा फरेन्सिक क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञ सहयोग पुगेको छ। यसका अतिरिक्त उद्धार उपकरण, ड्रोन र अन्य प्राविधिक सामग्रीमार्फत सहयोग भइरहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। 

दक्षिण कोरियाको सहयोग विशेषगरी सुरुङ उद्धार र फरेन्सिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। कोरियाली टोली नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग मिलेर अपर त्रिशूली–१ लगायत क्षेत्रमा उद्धार अभियानमा खटिएको छ। दक्षिण कोरियाबाट फरेन्सिक अधिकारी पनि आवश्यक उपकरणसहित नेपाल आएका छन्। 

अस्ट्रेलियाले भने १५ सदस्यीय डिजास्टर असिस्टेन्स एन्ड रेस्पोन्स टिम नेपाल पठाएको छ। यो टोली ड्रोन, थर्मल इमेजिङ तथा विशेष खोज प्रविधि प्रयोग गरेर उद्धारमा सघाउन आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अस्ट्रेलियाले मानवीय सहयोगका लागि थप आर्थिक सहायता पनि घोषणा गरेको छ।

मलेसियाले ११ सदस्यीय स्पेसल मलेसियन डिजास्टर असिस्टेन्स एन्ड रेस्क्यु टिम नेपाल पठाएको छ। विपत्तिको सबैभन्दा कठिन मानवीय पक्षमध्ये एउटा हो शवको पहिचान। बाढीले मानिसलाई टाढाटाढासम्म बगाएको, ठूलो संख्यामा शव हिलो र भग्नावशेषबाट निकालिएको तथा बेपत्तामध्ये विदेशी नागरिकसमेत धेरै रहेका कारण डीएनए परीक्षण अत्यावश्यक बनेको छ।

नेपालसँगै भारतको १९ सदस्यीय फरेन्सिक टोली, चीनको पाँच सदस्यीय विशेष फरेन्सिक टोली र सिंगापुरको २४ सदस्यीय डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन टोली परिचालित छन्। दक्षिण कोरियाका फरेन्सिक अधिकारीले पनि आवश्यक उपकरणसहित सहयोग गरिरहेका छन्। सिंगापुरबाट थप सदस्य तथा ड्रोन र सम्बन्धित उपकरणसमेत परिचालन गरिएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र उसका मानवीय साझेदारहरूले ४९.६ मिलियन अमेरिकी डलरको फ्ल्यास अपिल सार्वजनिक गरेका छन्। सेप्टेम्बर ४ मा सार्वजनिक गरिएको चार महिनाको यो योजनाले ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावित मानिसलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

यसअन्तर्गत प्रभावित परिवारलाई नगद सहयोग, जाडो मौसमका लागि अस्थायी आवास सामग्री, सौर्य ऊर्जा उपकरण, खानेपानी शुद्धीकरण, सरसफाइ सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, खाद्यान्न तथा बालबालिकाको संरक्षणमा सहायता गर्ने योजना छ।
अहिले नेपालमा आइरहेको सहयोगको ठूलो हिस्सा तत्काल उद्धार र राहतमा केन्द्रित छ। तर विपत्तिको वास्तविक चुनौती अब क्रमशः पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ सर्दैछ।

सरकारको प्रारम्भिक र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्टअनुसार ७ हजार ५७० घर प्रभावित भएका छन्, जसबाट करिब ३२ हजार ९३३ मानिस प्रभावित छन्। ४८ सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। ५५ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल पुल र ६८ झोलुंगे पुलमा क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण छ।

यस्तै १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि जमिन, १३ जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजना र दुई प्रसारण लाइन प्रभावित भएका छन्। ७८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको सरकारी प्रारम्भिक आकलन छ।

विपत्तिले नेपाललाई गहिरो शोकमा डुबाएको छ। तर यही विपत्तिले अर्को तस्वीर पनि देखाएको छ- संकटको घडीमा नेपाल विश्वबाट एक्लिएको छैन। छिमेकी मुलुकका उद्धारकर्मी नेपाली सुरक्षाकर्मीसँगै सुरुङभित्र पसिरहेका छन्। एसियाका विभिन्न देशका फरेन्सिक विशेषज्ञ शव पहिचानमा जुटेका छन्।

अस्ट्रेलियाबाट आएको टोली आधुनिक खोज प्रविधिसहित परिचालित छ। मलेसियाको उद्धार टोली नेपाल आइपुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले हजारौं प्रभावितका लागि करोडौं डलरको मानवीय अपिल गरेको छ। युरोपदेखि खाडी र उत्तर अमेरिकासम्मका देशले आर्थिक, प्राविधिक वा मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।